ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਛਿੜੇ ਵਾਕਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ, ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਸੁਆਰਥੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨਾਲ
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ANI ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਹੈਡਗੇਵਾਰ, ਸਦਾਸ਼ਿਵਰਾਓ ਗੋਲਵਲਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ:
"ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਵਾਂਗ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾ. ਹੈਡਗੇਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਾਸ਼ਿਵਰਾਓ ਗੋਲਵਲਕਰ ਤੱਕ ਅਨੇਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਘ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, "ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ, ਸਨਾਤਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਸੁਆਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਭੜਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ 1948 ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਧਾਰਵਾੜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦਾ ਜਵਾਬ
ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਹੋਸਬੋਲੇ ਨੇ ਵੀ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹੋਸਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਅਸਫਲ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ: "ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਨਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਹੋਸਬੋਲੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ:
1948: ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ।
1975: ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ।
1992: ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
